ਤਾਰੀਖ: 3 ਜੂਨ, 2025 ( harmel singh ) ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 25,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ – ਭੋਲਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25,000 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਸਟੇਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ “ਘਿਨਾਉਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ।
“ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ
ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਗੂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
“ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ੍ਹ ਦਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸੌਦੇ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ।”
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬ ਬੇਰੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਦਰ ਨਾਲ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। “ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ।”
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। “ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ। “ਜੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।”
