ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਸੁਪਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ” ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
“ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਖੌਤੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਅਲੀ ਹੈ — ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ: ਲੈਬ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। “ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਅਤੇ ਕੰਨੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ” ਅਤੇ “ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ — ਇੱਕ “ਨਾਸਤਿਕ” ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ — ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਘੜਨ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। “ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।”
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ:
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ;
- ਦਰਜ ਹੋਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਘੜਨ ਅਤੇ ਲੈਬ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ — ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇ — ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ;
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ।
