- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ!
- ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪੱਕੇ?
LUDHIANA ( 13.08.2026 HARMEL SINGH ) ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 65,048 ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 65,048 ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 65,048 ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਯੂਨੀਅਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ—
65,048 ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ?
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ
